386 तालिबान पर कसेगी लगाम? अफगानिस्तान में तालिबान का राज स्थापित होने के बाद मुल्क की जमीन का इस्तेमाल किसी और देश के खिलाफ न हो, इस मांग को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पारित हुआ भारत की थी अहम भूमिका-विदेश मंत्री एस. जयशंकर CRIME BHASKAR NEWS.COM EDITOR-UMESH SHUKLA


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 नई दिल्ली 31.8.20121
 
 नई दिल्ली |  अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने फोन पर बात की थी। इसमें भी उन्होंने इस प्रस्ताव को लेकर बात की थी। इसके अलावा अन्य देशों से हुई बातचीत में भी इस मुद्दे पर चर्चा की गई थी। अफगानिस्तान में तालिबान का राज स्थापित होने के बाद मुल्क की जमीन का इस्तेमाल किसी और देश के खिलाफ न हो, इस मांग को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पारित हुआ है।
                           अफगानिस्तान छोड़ने वाले लोगों को प्रस्ताव में आसानी से जाने देने की मांग की गई है। यही नहीं अफगानिस्तान में मानवीय मदद पहुंचा रहे संगठनों को काम करने से न रोकने को कहा गया है। बीते कुछ दिनों से इस मामले को लेकर भारत लगातार सुरक्षा परिषद के सदस्यों के संपर्क में था।सरकारी सूत्रों ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 2593 अफगानिस्तान को लेकर भारत की मुख्य चिंताओं को संबोधित करता है। हालांकि इसे पारित कराने में हमने एक्टिव रोल अदा किया है। रकारी सूत्रों ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 2593 अफगानिस्तान को लेकर भारत की मुख्य चिंताओं को संबोधित करता है। हालांकि इसे पारित कराने में हमने एक्टिव रोल अदा किया है। विदेश सचिव हर्ष वर्धन श्रींगला हीUNSCकी उस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे, जिसमें यह प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव में कहा गया है, 'अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी और देश पर हमले, उसके दुश्मनों को शरण देने, आतंकियों को ट्रेनिंग देने या फिर दहशतगर्दों को फाइनेंस करने के लिए नहीं किया जाएगा।' 
                  विदेश सचिव हर्ष वर्धन श्रींगला ही UNSC की उस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे, जिसमें यह प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव में कहा गया है, 'अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी और देश पर हमले, उसके दुश्मनों को शरण देने, आतंकियों को ट्रेनिंग देने या फिर दहशतगर्दों को फाइनेंस करने| दिल्ली की इस प्रस्ताव में एक्टिव भूमिका रही है। 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्यों वाले इस संगठन ने प्रस्ताव पारित करते हुए कहा कि तालिबान को अपने वादों पर खरा उतरना चाहिए और सुनिश्चित करना जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ न हो पाए। 

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