336 नए आईटी नियमों को लेकर केंद्र सरकार और सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी ट्वविटर के बीच विवाद छिड़ा,मोदी सरकार की ट्विटर को आखिरी चेतावनी,नए आईटी नियम लागू करें, वरना अंजाम भुगतने को रहें तैयार:सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय-CRIME BHASKAR NEWS.COM-EDITOR UMESH SHUIKLA


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नई दिल्ली-05-06-21

नई दिल्ली| इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मेइटी) ने कहा कि ट्विटर द्वारा इन नियमों के अनुपालन से इनकार से पता चलता है कि माइक्रोब्लॉगिंग साइट में प्रतिबद्धता की कमी है और वह भारत के लोगों को अपने मंच पर सुरक्षित अनुभव प्रदान करने का प्रयास नहीं करना चाहती। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि भारत में करीब एक दशक से अधिक से परिचालन के बावजूद यह विश्वास करना मुश्किल है कि ट्विटर ने एक ऐसा तंत्र विकसित करने से इनकार कर दिया है, जिससे भारत के लोगों को उसके मंच पर अपने मुद्दों के समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से उचित प्रक्रिया के जरिये हल में मदद मिलती। उसे तत्काल नियमों का अनुपालन करना है। यदि वह इसमें विफल रहती है, तो उसे दायित्व से जो छूट मिली है, वह वापस ले ली जाएगी। साथ ही उसे आईटी कानून और अन्य दंडात्मक प्रावधानों के तहत कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। नोटिस में हालांकि यह नहीं बताया गया है कि ट्विटर को इन नियमों का अनुपालन कब तक करना है।बीएसबीडी ग्राहक SBI एटीएम और गैर एसबीआई से अगर चार बार से अधिक पैसा निकालते हैं तो उन्हें सर्विस चार्ज का भुगतान करना होगा। सर्विस चार्ज के नाम पर बैंक को 15 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज देना होगा।

                     मंत्रालय ने कहा कि ये नियम हालांकि 26 मई, 2021 से प्रभावी हैं, लेकिन सद्भावना के तहत टि्वटर इंक को एक आखिरी नोटिस के जरिये नियमों के अनुपालन का अवसर दिया जाता है।   नए आईटी नियमों को लेकर केंद्र सरकार और सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी ट्वविटर के बीच विवाद छिड़ा हुआ है। मगर इस बार केंद्र सरकार ने ट्विटर को आखिरी चेतावनी दी है और कहा कि नए आईटी नियमों को मान लें और लागू करें, वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहें। सरकार की ओर से जारी फाइनल नोटिस में कहा गया है कि नए आईटी नियमों के अनुपालन में विफल रहने पर ट्विटर आईटी कानून के तहत दायित्व से छूट गंवा देगी। दरअसल, सरकार ने ट्विटर इंडिया को नए आईटी नियमों का पालन करने के लिए फाइनल नोटिस जारी किया है। 

                 दिया गया है, जिसके विफल होने पर आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 79 के तहत उपलब्ध दायित्व से छूट गंवा देगी और ट्विटर आईटी अधिनियम और भारत के अन्य दंड कानून के अनुसार परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा।  इतना ही नहीं, सरकार ने ट्विटर से अनुपालन अधिकारी के अलावा कंपनी के एक कर्मचारी को शिकायत अधिकारी और नोडल संपर्क कर्मी नियुक्त करने को कहा है।

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